पर्यटन विकास महामंडळाचे खाजगीकरण?

मुंबई : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची (महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमटीडीसी) मालकी असलेल्या पर्यटन स्थळांजवळच्या मोकळ्या जागा आणि विकसित केलेल्या मालमत्ता लवकरच खासगी विकासकांकडे जाणार आहेत. कोरोनामुळे पर्यटन महामंडळ तोट्यात असून, निधीची चणचण असल्याने सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) मोक्याच्या जागा विकासकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महामंडळाची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाल्याचे दिसत आहे.

शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात माथेरान, महाबळेश्वर, रायगड, सिंधुदुर्ग, ताडोबा आणि औरंगाबाद येथील मोकळ्या जागा खाजगी विकासकांना देण्यात येणार असून, त्यासाठीच्या निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. जागांच्या बदल्यात पर्यटकांना पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध होतील, असा दावा महामंडळाने केला आहे. मात्र, एकीकडे खाजगी विकासकांना जागा देऊन तेथे पंचतारांकित सुविधा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असला, तरी पर्यटनस्थळानजीकच्या मोक्याच्या जागा खाजगी विकासकांच्या ताब्यात दिल्या गेल्यास त्यातून खाजगी क्षेत्राच्या मनमानीला वाव मिळण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सरकारच्या या भूमिकेला विरोध होण्याची शक्यता आहे.

याबाबत महामंडळाच्या पुणे विभागाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक हरणे म्हणाले की, या निर्णयामुळे पर्यटनस्थळी येणा-या पर्यटकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात, स्थानिक पर्यटन व्यावसायिक आणि स्थानिकांना रोजगार मिळावा, जेणेकरून पर्यटनस्थळांचा सर्वांगीण विकास होणे शक्य आहे. तसेच या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणार आहे. ऍम्युझमेंट पार्क, साहसी क्रीडा आणि वॉटरपार्क विकसित करण्यात येणार आहेत. तसेच पारंपरिक आणि ऐतिहासिक पर्यटनस्थळे जगाच्या नकाशावर येऊन देशी, विदेशी पर्यटकांचा ओघ वाढेल.

राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार मालमत्तांचा विकास करण्यासाठी निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. या निविदा महामंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. पहिल्या टप्प्यात माथेरान, महाबळेश्वर, हरिहरेश्वर (जि. रायगड), मिठबाव रिसॉर्ट आणि मोकळी जागा (जि. सिंधुदुर्ग), येथील महामंडळाचे पर्यटक निवास, ताडोबा, फर्दापूर जि. औरंगाबाद येथील मोकळ्या जमिनी खासगी विकासकांना देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर अन्य पर्यटनस्थळांची किंवा ठिकाणांची निवड करण्यात येणार आहे. शासकीय जमिनींचा किंवा मालमत्तांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी पीपीपी/जॉइंट व्हेंचर/नॉन-जॉइंट व्हेंचर/प्रवर्तन आणि व्यवस्थापन करार किंवा केवळ व्यवस्थापन करार (ओ ऍण्ड एम कॉन्ट्रॅक्ट ऑर ओन्ली मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्ट) इत्यादी उपलब्ध विविध पर्यायांचा विचार करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.

कोरोनामुळे पर्यटन उद्योगाची वाताहत
पर्यटन महामंडळाचे पर्यटक निवास आणि मोकळ््या जागा मोक्याच्या जागी आहेत. महामंडळाच्या अनेक मालमत्ता निसर्गरम्य आणि प्रेक्षणीय पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे या मोक्याच्या मोकळ््या जागा खाजगी विकासकांना देऊन पर्यटनस्थळ आणखी आकर्षक आणि पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सांगितले जात आहे. कारण कोरोनाच्या काळात पर्यटन उद्योगाची वाताहत झाली आहे. अशा परिस्थितीत आगामी काळात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पर्यटकांना मिळणार पंचतारांकित सुविधा
पर्यटनस्थळाचा परिसर खाजगी विकासकांच्या ताब्यात दिल्यास पर्यटकांना पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक व्यावसायिक, टूर ऑपरेटर, ट्रॅव्हल कंपन्या आणि स्थानिक उत्पादकांना नव्याने बाजारपेठ मिळेल. काही निवडक मोकळ्या जागा पीपीपी तत्त्वावर विकसित करून पर्यटनस्थळांचा जागतिक मानांकनानुसार विकास करण्यात येणार आहे, असे पुणे विभागाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक हरणे यांनी सांगितले.

निसर्गरम्य ठिकाणांच्या परिसरांवर विकासकांचा ताबा!
राज्यातील पर्यटनस्थळी केवळ महामंडळाची निवासस्थाने असून, या ठिकाणी खासगी विकासकांना बांधकामे करण्यास सध्या परवानगी नाही. मात्र, नव्या निर्णयामुळे महामंडळाच्या मोक्याच्या जागा खासगी विकासकांकडे जाणार आहेत. राज्यातील निसर्गरम्य समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक गड-किल्ले, थंड हवेची ठिकाणे आणि निसर्गसंपन्न डोंगररांगा येथील जागा खासगी विकासकांना देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three − two =

vip porn full hard cum old indain sex hot