देशात कायदेमंजुरी आणि कायदेनिर्मितीच्या प्रक्रियेविषयी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी व्यक्त केलेली भावना गंभीर तसेच राजकीय नेत्यांना विचार करण्यास प्रवृत्त करणारी आहे. कायद्यांचा मतितार्थ समजावून सांगत न्यायदान करणे ही न्यायालयांची मुख्य जबाबदारी तर ते कायदे बनवण्याची, त्यावर किमान मतैक्य घडवण्याची आणि त्यानुसार धोरण आखणी करण्याची जबाबदारी कायदेमंडळ आणि कार्यपालिकेची. सरन्यायाधीश रमण यांनी सध्याच्या परिस्थितीत कायदे मंजुरीबाबत केलेले भाष्य अगदी योग्य आहे. गत काही वर्षांपासून कायदेमंजुरीची सरकार अवलंबत असलेली पद्धत योग्य नाही. हे कायदे एकतर घाईघाईने तयार होत आहेत आणि देशावर लादले जात आहेत. लोकशाही राज्यपद्धतीमध्ये कायदेनिर्मितीबाबत योग्य स्तरावर चर्चा होणे अपेक्षित असते पण हल्ली तसे होत नाही.

शेती क्षेत्रासाठी लागू करण्यात आलेले तीन कायदे हे ताजे उदाहरण. अलीकडेच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनातही अनेक विधेयके चर्चेशिवाय संमत करून घेण्यात आली. सरन्यायाधीशांच्या मते सविस्तर आणि सांगोपांग चर्चा न होता कायदे संमत झाले तर त्या कायद्यांसंबंधी क्लिष्टता तसेच संदिग्धता वाढते. म्हणजेच न्यायालयांनासुद्धा त्या कायद्यांचा अर्थ लावण्यात अडचण येते. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. लादलेल्या कायद्यांविषयी न्यायालयांचीच ही स्थिती असेल तर सर्वसामान्यांची काय कथा! कायदेमंडळामध्ये (संसद आणि विधिमंडळे) कायदे संमत होण्यापूर्वी त्यावर साधक-बाधक-शोधक चर्चा होणे अपेक्षित आहे. कायद्यांची चिकित्सा व्हावी, त्यातील तरतुदींचा कीस पाडला जावा हे अपेक्षित आहे. यंदाचे संसदीय अधिवेशन मुदतीपूर्वीच गुंडाळले गेले. यात अनेक कळीच्या विधेयकांना आवाजी मंजुरी देऊन ती संमत करण्यात आली. पेगॅससच्या मुद्यावर विरोधकांनी हटवादी भूमिका घेतली नसती तर त्यांनाही इतर विधेयकांच्या मंजुरीपूर्व चर्चेत भाग घेता आला असता.

विरोधकांशी संवाद आणि समन्वय साधण्याची जबाबदारी सरकार व पीठासीन अधिका-यांची असते. आता अशा कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जाते तेव्हा त्यांचा काय अर्थ लावायचा? कारण त्यांच्या उद्देशांविषयी ना सरकारकडून भूमिका मांडली गेलेली असते ना विरोधकांचे आक्षेप नोंदवले गेलेले असतात. कायदेनिर्मितीतील संदिग्धतेचे मुख्य कारण कायदेमंडळामध्ये विचारवंत आणि वकिलांची घटलेली उपस्थिती असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. ‘सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही’ असे म्हटले जाते. कायदे हे अभ्यास वा अपेक्षित सामूहिक चर्चेशिवाय संमत होत असतील किंवा त्यामुळे संविधानाच्या मूलभूत रचनेला धोका निर्माण होत असेल किंवा कायद्यातील कलमांचे परस्परविरोधी अर्थ निघत असतील तर तो हिस्सा न्यायाधीश वगळू शकतील. अर्थात न्यायसंस्थेचे मुख्य काम कायद्याचा अन्वयार्थ लावण्याचे असल्याने बहुतेक न्यायाधीश सहसा तेवढेच काम करतात. सरन्यायाधीशांना संसदेने संमत केलेले विधेयक घटनाबा आहे असे वाटत असेल तर ते वरीलप्रमाणे करू शकतात. इतिहासात न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळ यांच्यातल्या रस्सीखेचीत तसा वापर झाला आहे. अर्थात संसदेत निवडून जाणा-या अनेक सदस्यांची पार्श्वभूमी पाहता त्यांच्याकडून सकस चर्चेची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

संसदेतील उच्चविद्याविभूषित सदस्यांनी चर्चा केली तरी पार्टी व्हीपपुढे त्यांचे काही चालत नाही. सत्ताधा-यांना राज्यघटनेचा अभ्यास असतोच असे नाही अशी कानउघाडणी सत्ताधा-यांच्या पचनी पडत नाही हे माहीत असूनही सरन्यायाधीशांनी या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. मध्यंतरी जो लस गोंधळ झाला त्याबाबत न्यायालयाने कान ओढले म्हणूनच सत्ताधारी सुतासारखे सरळ झाले. न्यायदानाच्या विलंबातही वकील मंडळींचे योगदान आहे. न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यपालिका हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. कायदेमंडळाविषयी न्यायपालिकाच निराशाग्रस्त असेल तर ही बाब गंभीरच म्हणावी लागेल. कायद्याचा जन्मच चिकित्सेअभावी झाला असेल तर त्याची जन्मोत्तर चिकित्सा न्यायपालिकेलाच करावी लागते. अलीकडे मोठ्या संख्येने न्यायालयात याचिका दाखल होत आहेत. त्याची दखल न्यायालयाला घ्यावीच लागते. त्या संदर्भात न्यायालयाने निर्देश दिले की सत्ताधा-यांना तो हस्तक्षेप वाटतो. परंतु न्यायालयाला नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करावेच लागते. विधानपरिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या १२ नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपालांनीच निर्णय घ्यावा.

राज्यपालांनी निर्णय घेण्यास बराच वेळ घेतला आहे. ते आता आपले घटनात्मक कर्तव्य लवकरात लवकर पार पाडतील अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. संविधानिक जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. राज्यपालांनीच निर्णय घ्यायचा आहे. आम्ही त्यांना कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही असे सांगत न्यायालयाने राज्यपालांना घटनात्मक जाणीव करून दिली आहे. सुरक्षा आणि दहशतवादासारख्या कायदेशीर कारणांसाठी नियंत्रण आणि संतुलनासह कोणत्याही लोकशाहीमध्ये सरकारचा अधिकार नेहमीच अबाधित असेल असे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हटले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क हा मूलभूत अधिकार आहे, जो कोणत्याही निवडलेल्या सरकारला सहजपणे मोडता येत नाही. सुरक्षा, दहशतवाद इत्यादी न्याय्य कायदेशीर कारणासाठी प्रतिबंध करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी सार्वजनिक न करणा-या राजकीय पक्षांवर सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे.

निवडणुकीवेळी आपल्या आदेशांची अवमानना केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप, काँग्रेससह ९ राजकीय पक्षांना दोषी ठरवत दंड ठोठावला आहे. निवडणुकीतील गुन्हेगारी रोखण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश महत्त्वाचा होता. खासदार-आमदारांविरोधात सीआरपीसी अंतर्गत दाखल खटले संबंधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या परवानगीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. मोठ्या शहरांमध्ये पार्किंगची मोठी समस्या बनली आहे. कार पार्किंगची व्यवस्था असेल तरच नवीन वाहन खरेदी करण्याची परवानगी द्यायला हवी असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. लोकांच्या वाहन खरेदीवर कायद्याने कोणतेही बंधन नाही. ‘गरज ही शोधाची जननी’ असे म्हटले जाते मग गरजेनुसार कायदे का निर्माण होत नाहीत?