मुंबई : रस्ते अपघातात बळी पडलेल्यांना नुकसानभरपाई देताना त्यांच्या शारीरिक दुखापतींबरोबरच त्यांच्यावर झालेल्या मानसिक आघाताचाही विचार व्हायला हवा. असे महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालात नोंदवत नुकसानभरपाई देण्याविरोधात हायकोर्टाची पायरी चढलेल्या विमा कंपनीची याचिका फेटाळून लावताना नुकसान भरपाई आणखी वाढवून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

२०१४ मध्ये मुंबईत झालेल्या एका भीषण अपघातात ३७ वर्षीय समिरा पटेलच्या एका डोळ््याची दृष्टी गेली तर तिची १९ वर्षीय मुलगी झुलेकाने आपली ऐकण्याचा क्षमता गमावली. कोणताही सिग्नल न देता रस्त्याच्या मधोमध उभ्या ट्रेलरला त्यांची कार धडकली होती. आघात इतका जोरदार होता की, गाडीचा चक्काचूर झाला आणि समिरासह तिची मुलगी झुलेकाला मोठ्या प्रमाणात मार लागला होता.

ज्यात झुलेकाच्या चेह-याचा भाग शस्त्रक्रियेतून बसवावा लागला. २०१९ मध्ये मोटार वाहन अपघात न्यायाधिकरणाने विमा कंपनीला समिरा पटेलला २० लाख आणि मुलगी झुलेकाला २२ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्णयाला इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर नुकतीच न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.