निषेध करणे मूलभूत अधिकार

नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी दिल्लीत झालेल्या दंगली प्रकरणी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्राला खडे बोल सुनावत निषेध आणि आंदोलन करणे हा मूलभूत अधिकार असून, याला दहशतवादी कृत्य म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असे सांगितले.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच सीसीएविरोधी आंदोलनादरम्यान दिल्लीत उसळलेल्या दंगली प्रकरणी जेएनयूच्या काही विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी जेएनयू विद्यापीठाचा विद्यार्थी नताशा नरवाल, देवांगना कालिता आणि जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाचा विद्यार्थी आसिफ इकबाल यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. यावेळी न्यायालयाने याबाबत भाष्य केले.

आंदोलने, निषेध करण्याचा मूलभूत अधिकार आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये एक पुसटशी रेषा आहे. त्यामुळे निषेध करणे हा दहशतवाद नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच निषेध आणि आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याबद्दल चिंताही व्यक्त केली. यासंदर्भात न्या. सिद्धार्थ मृदूल आणि न्या. ए. जे. भंभानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान, या तिघांनाही आपले पासपोर्ट जमा करण्यास सांगितले असून, त्याचबरोबर साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पुरावे सुरक्षित ठेवण्याबाबतही न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत.

…तर लोकशाहीला वाईट दिवस येतील
सरकार आपल्या विरोधात निदर्शने करण्याचा अधिकार आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यात फरक करू शकत नाही का? जर अशीच मानसिकता कायम राहिली, तर भविष्यात लोकशाहीवर वाईट दिवस येतील, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले.

बेकायदेशीर बाबींत सहभाग नको
दरम्यान, तीनही विद्यार्थ्यांची ५० हजारांच्या जामिनावर सुटका केली आहे. तसेच यापुढे या तिघांनाही कोणत्याही बेकायदेशीर बाबींमध्ये सहभागी होऊ नये. जो पत्ता प्रशासनाला दिला आहे, त्याच पत्त्यावर असले पाहिजे, अशी ताकीदही न्यायालयाने दिली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + twenty =

vip porn full hard cum old indain sex hot