नवी दिल्ली : नव्या कामगार कायद्यांना अनेक राज्यांमधून विरोध होत असतानाही केंद्र सरकारने आता हे नवे कायदे लागू करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या असून, लवकरच देशात हा कायदा लागू होण्याची शक्यता सरकारी सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. मोदी सरकार या कायद्यावर शेवटचा हात फिरवत असून, दोन महिन्यात हा कायदा लागू होऊ शकतो, असेही सांगण्यात येत आहे. या नव्या कायद्यामुळे कर्मचा-यांच्या हाती कमी पगार येणार आहे. मात्र, पीएफमध्ये चांगली वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे कंपन्यांनादेखील कर्मचा-यांच्या पीएफ फंडात ज्यादा पैसे टाकावे लागणार आहेत.
अर्थात, नव्या नियमांमुळे बेसिक सॅलरी, भत्ते आणि पीएफचे गणित कमालीचे बदलून जाणार आहे. नव्या कामगार कायद्यांत बराच बदल केला असून, या नव्या चार कायद्यांमध्ये वेतन, मजुरी नियम, औद्योगिक संबंधांवर नियमावली, कामाच्या वेळेची सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती नियम आणि व्यावसायिक सुरक्षा नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. कामगार मंत्रालयाने हे कायदे एप्रिल २०२१ पासून लागू करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत ते टाळण्यात आले होते. त्यामुळे आपल्या कर्मचा-यांच्या वेतनाची पुनर्रचना करण्यास कंपन्या आणि व्यवस्थापनाला भरपूर वेळ मिळण्यास मदत झाली आहे. त्यातच अनेक राज्यांनी या कायद्यांना विरोधही केला होता. अर्थात, कोरोनाच्या संकटामुळेही याबाबत तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात अडथळे निर्माण झाले. मात्र, आता केंद्र सरकारने हे कायदे लागू करण्यासाठी हालचाली वाढविल्या आहेत. या नव्या कायद्यामुळे आता कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचा-यांच्या पगाराच्या स्ट्रक्चरची पुनर्रचना करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला आहे.
या नवीन कायद्यांनुसार सर्व भत्ते एकूण वेतनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाहीत. यामुळे कर्मचा-यांची बेसिक सॅलरी ही एकूण वेतनाच्या ५० टक्के होणार आहे. याचबरोबर कंपनी आणि कर्मचा-यांचे एकूण पीएफ कॉन्ट्रिब्युशन वाढणार आहे. यासोबतच ग्रॅच्युईटीची रक्कमदेखील वाढविली जाणार आहे. याचा थेट अर्थ कर्मचा-यांची सेव्हिंग वाढणार आहे. मात्र, इन हँड सॅलरी कमी होणार आहे. या नव्या कायद्यामुळे कामगार, कर्मचा-यांना हातात कमी वेतन मिळणार असले, तरी बचत मोठ्या प्रमाणात होऊ शकणार आहे. त्यामुळे भविष्यात या कर्मचा-यांना बचतीचा मोठा आधार मिळणार आहे. त्यासाठीच केंद्र सरकारने नवीन कायद्यात त्यासंबंधीची तरतूद केली आहे.
राज्यांचीही संमती हवी
केंद्रीय मंत्रालयाने या चारही कायद्यांना अंतिम रुप दिले होते. मात्र, ते अंमलात आणण्यात आले नाहीत. कारण अनेक राज्ये हे कायदे लागू करण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. भारतीय संविधानानुसार कामगारांशी संबंधित कायदे हे केंद्राने राज्यांना आणि राज्यांनी केंद्राला कळविल्याशिवाय किंवा संमती घेतल्याशिवाय लागू करता येत नाहीत. कारण कामगार हा समवर्ती सूचीतील विषय आहे. राज्यांची संमती घेतल्यावर हे कायदे लागू होऊ शकतात.
अनेक राज्यांचा कानाडोळा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार चारही नव्या कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक राज्यांनी नियमांना अद्याप अंतिम रुप दिलेले नाही, तर काही राज्ये या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावलीला अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. मात्र, केंद्र सरकार सर्व राज्यांच्या अंमलबजावणीची वाट पाहू शकत नाही. त्यामुळे हे नवे कायदे लागू करण्याबाबत लवकरच पाऊल उचलले जाणार आहे.
दोन महिन्यांत अंमलबजावणी
नव्या कामगार कायद्यांना काही राज्यांनी विरोध केला असला, तरी केंद्र सरकारने आता या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची तयारी सुरू केली असून, या कायद्यावर शेवटचा हात फिरविण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत हे कायदे लागू होऊ शकतात, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
