द्वेषपूर्ण भाषणांवर केंद्र सरकारचेही समर्थन?

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांनी देशातील द्वेषपूर्ण भाषणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच दुर्दैवाने सत्ताधारी पक्षात उच्च पदांवरील लोक या द्वेषपूर्ण भाषणांवर केवळ शांत नाही, तर ते त्याचे समर्थनदेखील करत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. खरंतर काही लोकांनी संपूर्ण समुहाचा नरसंहार करण्याचे वक्तव्य केले आहे आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास अधिकारीदेखील तत्पर दिसत नाही, असेही मत नरीमन यांनी व्यक्त केले. ते मुंबईतील डीएम हरीश स्कॉल ऑफ लॉच्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलत होते.

रोहिंटन नरीमन म्हणाले, सत्ताधारी पक्ष द्वेषपूर्ण भाषणांना पाठिंबा देत आहे. कमीत कमी देशाच्या उपराष्ट्रपतींनी द्वेषपूर्ण भाषणे असंवैधानिक असल्याचे ऐकून आनंद वाटला. हे केवळ असंवैधानिक कृत्य नाही, तर गुन्हेगारी स्वरुपाचे देखील कृत्य आहे. भारतीय दंड विधानाच्या कलम १५३ अ आणि कलम ५०५ क अनुसार या कृत्याला गुन्ह्याचा दर्जा आहे. दुर्दैवाने अशा गुन्ह्यात व्यावहारिकपणे केवळ ३ वर्षांचा तुरुंगवास होतो. मात्र ही शिक्षाही मिळत नाही, कारण या गुन्ह्यात कमीत कमी शिक्षा किती असावी हेच निश्चित नाही.