नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात रोजच वाढ होत असल्याने इंधन दर गगनाला भिडले असून, यामुळे वाहनधारक हैराण झाले आहेत. तसेच वाहतूक महागल्याने महागाईचा भडकाही उडाला आहे. मात्र, दिवाळीआधी केंद्र सरकार दिलासा देऊ शकते, अशी सूत्रांची माहिती आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा केंद्राचा विचार आहे.
त्यामुळे यासंबंधी निर्णय होऊ शकतो. कोरोना महामारीनंतर पहिल्यांदाच ही कपात होणार असून, यामुळे पेट्रोल, डिझेलचे दर काही अंशी उतरू शकतात, अशी आशा आहे.
पेट्रोल, डिझेलचे दर रोज नवा उच्चांक गाठत आहेत. अशा स्थितीत सरकारचे लक्ष्य कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती रोखणे हे आहे. यामुळे पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी होतील. या दोन्ही इंधनाच्या किमतीत दिवसागणिक वाढ होत आहे. पेट्रोलबरोबरच डिझेलनेही मोठी वाढ नोंदवली आहे.
दरम्यान, पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ रोखण्यासाठी उत्पादन शुल्कावर २ ते ३ रुपये प्रतिलिटर कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलच्या किमतीत गेल्या जानेवारी महिन्यापासून ३० ते ३५ रुपयांची वाढ झाली आहे, तर डिझेलच्या किमतीत गेल्या जानेवारीपासून २६ ते ३० रुपये वाढ झाली आहे. यामुळे सामान्यांच्या खिशाला चांगलीच कात्री लागली आहे.
इंधन दरवाढीमुळे अन्य वस्तू, पदार्थांचे दरही वाढले. यामुळे दिवाळीआधी ही घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. ही कपात लागू केल्यास सरकारच्या महसुलात वर्षाला २५ हजार कोटी रुपयांची घट होणार आहे. दोनपेक्षा जास्त रुपयांची कपात ही घट ३६ हजार कोटींवर नेऊ शकते.
आता खाजगी-सरकारी कंपन्यांना एकत्रित आणणार
भारत सरकार एक असा गट तयार करत आहे, ज्यात सरकारी आणि खाजगी रिफायनरी कंपन्या एकत्र आणल्या जाणार आहेत.
जेणेकरून ते कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑइल) आयातीवर चांगल्या सौद्यांची मागणी करू शकतील. पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव तरुण कपूर यांनी ही माहिती दिली. भारत जगातील तिस-या क्रमांकाचा तेलाची आयात करणारा देश आहे. एकूण गरजेच्या सुमारे ८५ टक्के कच्च्या तेलाची भारत आयात करतो आणि त्यातील बहुतेक कच्चे तेल हे मध्य-पूर्व तेल उत्पादक देशांकडून खरेदी केले जाते. त्यादृष्टीने हा गट महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
