सरकार म्हणते की खाद्यतेलांच्या आयातीवरील सीमाशुल्क कमी करूनही किंमती खाली येत नाहीत आणि याचे खरे कारण साठवण आहे. त्यामुळे साठ्याला आळा घालण्यासाठी व्यापारी, प्रक्रिया युनिट्सना आवश्यक वस्तू कायदा (ईसीए) अंतर्गत त्यांचा साठा जाहीर करावा लागेल. राज्य सरकार हे काम करतील आणि त्यांना आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत हा अधिकार देण्यात आला आहे. निर्देश देण्यात आले आहे की अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत, सर्व आवश्यक वस्तू सामान्य माणसाला वाजवी किंमतीत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. परंतु भूतकाळात, सरकारने खाद्यतेलांचे आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, त्यांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. याचे कारण साठेबाजांनी केलेला साठा असू शकते.

आयात केलेल्या खाद्यतेलांबरोबरच, देशांतर्गत उत्पादित मोहरीच्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. रब्बी हंगामासाठी मोहरीचे किमान समर्थन मूल्य (२०२१-२२) ४६५० रुपये प्रति क्ंिवटल होते. परंतु सध्या बाजारात मोहरीचे भाव ९५०० रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचले आहेत. यामुळे मोहरीच्या तेलाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. फूड सेफ्टी स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अधिसूचनेद्वारे, मोहरीच्या तेलामध्ये इतर खाद्यतेलांचे मिश्रण आता बंद करण्यात आले आहे. यामुळे मोहरीची मागणीही वाढली आहे.

भारतात खाद्यतेलांचे पुरेसे उत्पादन नाही
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एडिबल ऑईल ट्रेडर्सचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर म्हणतात की याची गरज नाही. कारण भारतात खाद्यतेलांचे पुरेसे उत्पादन होत नाही. आपल्याकडे परकीय तेलांवर अवलंबित्व आहे, जो इतकी किंमत ठेवू शकतो. व्यापा-यांसोबत स्टॉक मर्यादा आणि दर तपासल्यास निरीक्षक राज आणि भ्रष्टाचार वाढेल.

माहिती लपविणा-या व्यापा-यांवर होणार कारवाई आर्थिक सल्लागार, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ८ सप्टेंबर २०२१ च्या पत्रात सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिव आणि प्रशासकांना हे पाऊल उचलण्यास सांगितले आहे. पत्रात खाद्यतेलांचा साठा थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्व व्यापा-यांना त्यांचा स्टॉक जाहीर करावा लागतो. मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर स्टॉक घोषित करावा लागेल. याशिवाय व्यापा-यांना दर आठवड्याला स्टॉकची माहिती द्यावी लागेल. माहिती लपवणा-या व्यापा-यांवर कारवाई केली जाणार आहे.