January 19, 2022

चैनीवर निर्बंध घाला, पण रोजी-रोटी सुरू ठेवा !

Read Time:10 Minute, 36 Second

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे सरकारने रविवारपासून राज्यात नवे निर्बंध लागू केले आहेत. लॉकडाऊनचा मागचा अनुभव भीषण होता. लॉकडाऊन म्हणजे रोगापेक्षा औषध घातक मधला प्रकार आहे. त्यामुळे यावेळी निर्बंध घालताना लोकांची रोजी-रोटी बंद होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतलेली दिसते आहे. पूर्वानुभवातून राज्यकर्त्यांनी बोध घेतलाय, आता ही स्थिती आणखी बिघडणार याची काळजी घेण्याची थोडी जबाबदारी लोकांनाही घ्यावी लागणार आहे.

कोरोनाचा संसर्ग वाढतच चालल्याने अखेर राज्य सरकारने रविवारी रात्रीपासून राज्यात नवीन निर्बंध लागू केले. लॉकडाऊनचा मागच्या वर्षीचा भीषण अनुभव व कोरोनाची सौम्य लक्षणं या दोन्हीचा विचार करून आवश्यक तेवढेच निर्बंध लागू करण्याचा शहाणपणा सरकारने दाखवला आहे. सरसकट सगळे बंद करण्याच्या आततायी निर्णयाचे परिणाम मागच्या वर्षी देशाने भोगले आहेत. रोगाने जेवढे नुकसान केले तेवढेच, किंबहुना त्यापेक्षा अधिक नुकसान पूर्वसूचना न देता घाईघाईने केलेल्या लॉकडाऊनमुळे झाले होते. त्यामुळे यावेळी विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची सरकारची भूमिका दिसते आहे.

ओमिक्रॉन हा विषाणू घातक नाही असे सगळे शास्त्रज्ञ सांगत आहेत, मग निर्बंध कशासाठी? असा प्रश्न सध्या सर्वत्र विचारला जातोय. रात्रीची संचारबंदी कशासाठी, कोरोनाचा विषाणू केवळ रात्रीच फिरतो का? असे उपरोधिक प्रश्नही सतत विचारले जात आहेत. दोन वर्षे ज्या दहशतीखाली लोक जगतायत त्याचा विचार केला तर त्यांची मानसिकता समजू शकते. पण या विषाणूच्या संसर्गाचा वेग पाहता बेपर्वाई परवडणारी नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही गाफील न राहण्याचा सल्ला दिला आहे. शनिवारी देशात १ लाख ६० हजार नवीन रुग्णांची नोंद झाली. राज्यातही तब्बल ४१ हजार नवे रुग्ण आढळले आहेत. दिल्लीत कोरोनाचा कहर सुरू आहे. देशाच्या संसदेत काम करणारे ४०० हून अधिक कर्मचा-यांना कोरोनाची लागण झाल्याची धक्कादायक बाब शनिवारी केलेल्या तपासणीत पुढे आली. मुंबईत राज्याचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयातील तीन कार्यालये सील करावी लागली आहेत. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कार्यालयातील अर्ध्याहून अधिक कर्मचा-यांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. राज्यातील १५ मंत्री व ७० हून अधिक आमदार कोरोनाबाधित झाले आहेत. सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या तीनशेहून अधिक पोलिसांना व वरिष्ठ पोलिस अधिका-यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे.

ओमिक्रॉन हा नवा विषाणू डेल्टाएवढा घातक नसला तरी संसर्गाचा वेग चिंता वाढवणारा आहे. यावेळची लक्षणं सौम्य असली तरी तो कोरोनाचाच विषाणू आहे हे विसरता येणार नाही. सहव्याधी असलेल्या व लस न घेतलेल्या रुग्णांमध्ये त्याचे तीव्र परिणाम दिसू शकतात, अशी उदाहरणं समोर येत आहेत. सुदैवाने महाराष्ट्रात लसीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र व मुंबईत कोरोनाचा झपाट्याने संसर्ग वाढत असला तरी मृत्यूचे प्रमाण अत्यल्प आहे. जेवढे रुग्ण आढळत आहेत त्यातील ८० टक्के लोकांना कोणतीही लक्षणं नाहीत. ज्या लोकांमध्ये लक्षणं आहेत त्यातीलही फारच कमी रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागत आहे.

मुंबईत गेल्या चार दिवसांपासून रोज २० हजाराहून अधिक नवीन रुग्णांची नोंद होते आहे. पण यातील केवळ एक हजार ते अकराशे लोकांना रुग्णालयात दाखल केले गेले. रुग्णालयात दाखल केलेल्या रुग्णांपैकी सरासरी शंभर लोकांना ऑक्सिजन देण्याची गरज भासल्याचे महापालिका आयुक्तांनीच परवा सांगितले. पण त्याच वेळी ऑक्सिजनची गरज भासलेले सगळे रुग्ण लस न घेतलेले होते, हे त्यांनी निदर्शनास आणले. ओमिक्रॉनमुळे देशात सुदैवाने आत्तापर्यंत खूपच कमी रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. परंतु ज्यांचा मृत्यू झालाय, त्यापैकी बहुतांश सर्व सहव्याधी असणारे होते. याचाच अर्थ ओमिक्रॉन डेल्टाच्या तुलनेत सौम्य आहे व उपचारानंतर लोक लवकर बरे होतात ही समाधानाची बाब असली तरी लस न घेतलेले व सहव्याधी असलेल्या लोकांना त्रास होऊ शकतो, रुग्णालयाची पायरी चढण्याची वेळ येऊ शकते आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोरोनाच्या विषाणूची रूप बदलण्याची क्षमता. ओमिक्रॉन हा याचा नवा अवतार सौम्य असला तरी उत्प्रेरण प्रक्रिया इथेच थांबणार का?, येणारा अवतार कसा असणार? या प्रश्नांची उत्तरे अजून कोणाकडेही नाहीत. त्यामुळेच गाफील राहणे परवडणारे नाही.

चैनीवर निर्बंध, रोजी-रोटी सुरू ठेवा!
बरेच विचारमंथन केल्यानंतर शनिवारी रात्री सरकारने नव्या निर्बंधांची घोषणा केली. तिसरी लाट थोपवण्यासाठी काही निर्बंध घातले. रात्री ११ ते पहाटे ५ पर्यंत कडक संचारबंदी लागू करण्यात आली असून, अत्यावश्यक कारणाशिवाय घराबाहेर पडता येणार नाही. दिवसा जमावबंदी करून गर्दीवर बंधनं आणली आहेत. खासगी कार्यालयांमध्ये ५० टक्के उपस्थितीचे बंधन घालण्यात आले आहे. मॉल्स, चित्रपट आणि नाट्यगृहे, उपाहारगृहांवर ५० टक्के क्षमतेचे बंधन घालण्यात आले आहे. विवाह, धार्मिक, राजकीय, सामाजिक कार्यक्रमांसाठी ५० लोकांच्या उपस्थितीचे बंधन घातले आहे. दुकानं, सलून आदी काही अटींसह सुरू ठेवता येतील. ब्युटी पार्लर व व्यायामशाळा यांच्यावर निर्बंध आणले होते. पण रविवारी शुद्धिपत्र काढून त्यांनाही सशर्त परवानगी देण्यात आली.

….तर, लॉकडाऊन अटळ !
रुग्णांची संख्या वाढत असली तरी ऑक्सिजनची व रुग्णालयातील बेडची मागणी अजून खूप कमी आहे. ही स्थिती अशीच राहिली तर निर्बंध वाढवण्याची, अथवा लॉकडाऊनची गरज भासणार नाही. मात्र मागणी वाढली तर हा विचार करावा लागेल, असा इशारा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिला आहे.

स्थानिक निवडणुका होणार का ?
कोरोनाच्या आकड्यात रोज वाढ होत असताना देशाच्या निवडणूक आयोगाने शनिवारी उत्तर प्रदेशसह ५ राज्यांच्या निवडणुका जाहीर केल्या. कोरोनाचे संकट असले तरी लोकशाही प्रक्रिया थांबता कामा नये, अशी भूमिका देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशीलचंद्र यांनी मांडली. ‘यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर दिया जलता है !’ अशा शायराना शब्दांत त्यांनी निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. कोरोनामुळे प्रचारावर काही निर्बंध, अटी घालण्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्याचे किती पालन होते याचा अनुभव पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात होऊ घातलेल्या महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या बाबतीत राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार याबद्दलचे कुतुहल वाढले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोवर निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी सर्वपक्षीय मागणी आहे. तसा ठरावही विधिमंडळात एकमताने करण्यात आला. यामुळे निवडणुका पुढे ढकलता आल्या नाहीत तरी, किमान कोरोनामुळे त्या पुढे जातील अशी अपेक्षा होती. पण देशाच्या निवडणूक आयोगाची भूमिका बघता राज्य निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + sixteen =

Close