कोरोनाचा केंद्रबिंदू उत्तर भारताकडे, मोठ्या लाटेची भीती

देशातील कोरोनाची स्थिती दिवसोंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करत चालली आहे. रविवारी सलग चौथ्या दिवशी देशात तीन लाखाहून अधिक नवीन कोरोना रुग्ण आढळून आले असून तीन हजारांच्या जवळपास मृत्यूची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्रात मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची सुरुवात होऊन कोरोनाचा कहर सुरू झाला होता. आता हळूहळू ही लाट अन्य राज्यातही सुरू झाली असून विशेषतः दिल्लीसह उत्तरेतील राज्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण रोज पटीने वाढत चालले आहेत. कर्नाटक, गुजरात या शेजारील राज्यातील स्थितीही गंभीर झाली आहे. पहिली लाट ओसरल्यावर काही दिवसांनी दुसऱ्या लाटेची सुरुवात होते व ती पहिल्या लाटेपेक्षा अधिक तीव्र असते याचा अनुभव अमेरिका व युरोपातील देशांनी घेतला आहे.

शास्त्रज्ञांनीही अधिक सावध होऊन दुसऱ्या लाटेला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज होण्याचे इशारे दिले होते. परंतु निवडणूका व राजकारणात आकंठ बुडालेल्या राज्यकर्त्यांनी याची पुरेशा गांभीर्याने दखल घेतली नाही. उलट केवळ राजकारणासाठी निर्बंधांना विरोध करणे, प्रार्थनास्थळं उघडण्यासाठी आंदोलनं करणे, संसर्गाचा धोका असतानाही निवडणुकीत मोठ्या सभा घेणे, पदयात्रा काढणे यात ही मंडळी मग्न होती. यामुळे आज देशात आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली असून ऑक्सिजन, औषधे, रुग्णालये याचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. औषधोपचाराअभावी तडफडून मरण्याची वेळ निरपराध सामान्य लोकांवर आली आहे. दिल्लीतील एका रुग्णालयातील २५ रुग्णांचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाला. नाशिकच्या डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजनच्या टँकमध्ये अचानक गळती झाल्याने व्हेंटिलेटरवर असलेल्या २४ रुग्णांचा मृत्यू झाला. विरारच्या विजय वल्लभ कोविड हॉस्पिटलला आग लागून १३ रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाला.

एकीकडे कोरोनामुळे हजारो बळी जात असताना, दुसरीकडे व्यवस्थेतील गलथानपणामुळे त्यात भर पडत आहे. त्यातच अमेरिकेच्या मिशिगन विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी पुढील तीन महिन्यात भारतातील परिस्थिती हाताबाहेर जाईल अशी भीती व्यक्त केली आहे. भारतातील दैनंदिन रुग्णवाढीचा आकडा साडेतीन लाखापर्यंत पोचला असून पुढील काळात तो आठ ते दहा लाखापर्यंत जाऊ शकेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. एप्रिल ते जुलै या काळात भारतातील तीन लाख लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू होईल असा धक्कादायक अंदाज या अभ्यासात व्यक्त करण्यात आला आहे. हे सगळे अंदाज खोटे ठरावेत अशी प्रार्थना करतानाच, दुर्दैवाने तशी स्थिती निर्माण झाली तर त्याला तोंड देण्यासाठी सज्जताही ठेवावी लागणार आहे. आज साडेतीन लाख रुग्ण वाढत असताना देशातील आरोग्यव्यवस्था कोलमडून पडली आहे. त्यात सुधारणा करताना त्यांची क्षमता दुप्पटीने वाढवावी लागणार आहे. मागच्यावेळी गाफील राहिलेले व राजकारणात मग्न झालेले राज्यकर्ते यावेळी तरी किमान त्या चुकीची पुनरावृत्ती करणार नाहीत, अशी अपेक्षा आहे.

पराभूत सुविधांचा विस्तार आवश्यक
देश आज ज्या अवस्थेकडे जातो आहे, ती स्थिती महाराष्ट्र गेले महिनाभर अनुभवत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात राज्यातील रुग्णवाढीचा आकडा दोन हजाराच्या आत आला होता. त्यामुळे सुमारे वर्षभर नियमांचे काटेकोर पालन करणाऱ्या लोकांमध्येही एक प्रकारे ढिलाई आली होती. ग्रामपंचायत निवडणुकाही दणक्यात झाल्या. विरोधकांच्या रेट्यामुळे मंदिर व सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळांचे दरवाजे खुले झाले. पर्यटनस्थळं, चौपट्या, हॉटेल्स पुन्हा गजबजली. याचे व्हायचे ते परिणाम झाले. कोरोना संपल्याप्रमाणे सुरू झालेले व्यवहार व कोरोनाच्या विषाणूत झालेले ‘डबल म्युटेशन’ यामुळे संसर्ग वाढला. पहिल्या लाटेत ११ सप्टेंबरला राज्यात सर्वाधिक २४ हजार ८८६ रुग्णांची नोंद झाली होती. १८ मार्चला हा विक्रम मोडला. राज्यात २५ हजार ८३३ रुग्ण आढळून आले. तेव्हापासून वाढत ही संख्या आता ६८ हजारापर्यंत पोचली आहे.

फेब्रुवारीच्या अखेरीस दुसऱ्या लाटेला सुरुवात झाली तेव्हापासून राज्यात पुन्हा कडक निर्बंध लागू करण्याचा सल्ला आरोग्य व्यवस्थेने दिला होता. रुग्णवाढीचा आकडा २५ हजारांपुढे गेल्यानंतर चिंता वाढत होती. परंतु मागच्या अनुभवामुळे राज्य सरकार निर्णय घ्यायला कचरत होते. त्यातच विरोधी पक्षाने लॉकडाऊनला विरोध केला होता. त्यामुळे निर्णय घ्यायला वेळ लागला. १५ एप्रिलला अर्धवट निर्बध घातले. पण तोवर उशीर झाला होता. मागच्या वर्षी पंतप्रधानांनी अवघ्या तीन तासाची पूर्वसूचना देऊन संपूर्ण देशात लॉकडाऊन केले होते. तेव्हा देशात केवळ पाचशेच्या आसपास कोरोना रुग्ण होते. यावेळी राज्यात साडेतीन लाख रुग्ण असताना निर्बंधांचा निर्णय घ्यायला तीन आठवडे लागले. अविचार व अतिविचार दोन्ही वाईटच.

राज्यातील रुग्णवाढीचा आकडा ७० हजाराच्या आसपास स्थिरावलेला दिसतो आहे. लॉकडाऊनचे परिणामही दिसत आहेत. त्यामुळे मे महिन्याच्या सुरुवातीपर्यंत स्थितीत बऱ्यापैकी सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे. परंतु एवढ्यावर हे संकट संपणार नाही. एकूण लोकसंख्येच्या किमान २५ टक्के लोकांचे लसीकरण झाल्याशिवाय संकटाची तीव्रता कमी होणार नाही व सध्याची स्थिती पाहता यासाठी किमान डिसेंबर उजाडेल असे दिसते आहे. तोपर्यंत अशा लाटा येत-जात राहतील व त्या थोपवण्यासाठी तयारी ठेवावी लागणार आहे. राज्यात सध्या ऑक्सिजन, औषधे, रुग्णालयातील बेड यांची प्रचंड कमतरता जाणवत आहे. केंद्र सरकारकडून अपेक्षित मदत मिळत नाहीय. त्यामुळे राज्यपुढे आत्मनिर्भर होण्याशिवाय पर्याय नाही. सद्य आर्थिक स्थिती व संकटाची व्याप्ती बघता हे सोपे नसले तरी तोच पर्याय उपलब्ध आहे.

रेमेडिसिव्हीर इंजेक्शन, लसींची आयात करण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवली आहे. ऑक्सिजनची कमतरता किती भयंकर स्थिती निर्माण करू शकते याची जाणीव झाल्याने नवे प्रकल्प उभारण्याचेही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. केंद्र सरकार त्यात खोडा घालणार नाही अशी अपेक्षा आहे. देशभरातील न्यायालयांनीही लोकांच्या आकांताची दखल घेऊन सरकारला धारेवर धरण्यास सुरुवात केली आहे. कोविडची दुसरी लाट सुनामीसारखी ती वाढत आहे, त्यासाठी केंद्राने काय तयारी केली आहे, अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने परवा केली. रुग्णालयांच्या प्राणवायूचा (ऑक्सिजन) पुरवठा कुणी तोडण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला फासावर चढवू, या न्यायालयाने व्यक्त केलेलता संतप्त भावनेतूनच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते.

राजकारणावरही लस आवश्यक
संकटाच्या काळात तरी राजकारण करू नये याचे भान राजकारण्यांनी सोडले आहे. शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील सत्ता गमवावी लागल्याचे शल्य कोणाला असेल तर ते आपण समजू शकतो. त्यामुळे आक्रमक भूमिका घेऊन सरकारच्या चुकांवर हल्ला चढवण्यातही गैर काही नाही. परंतु सरकारवर सूड उगवताना त्यात सर्वसामान्य जनता भरडली जाणार नाही याचं भान तरी भान ठेवायला हवे. सहकार्य तर सोडाच, पण राज्य सरकारचे अपयश अधिक ठळकपणे दाखवण्यासाठी त्यांच्या मार्गात खोडा घालण्याची प्रवृत्तीही या काळात दिसली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांचे लसीकरण होणे आवश्यक आहे.

सध्या सर्वाधिक कोरोना रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत व दुसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. या स्थितीत राज्याला सर्वाधिक लसींची पुरवठा होणे अपेक्षित असताना त्यात कपात करण्यात आली. दिल्लीतील महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी राज्यासाठी भांडणे अपेक्षित असताना केंद्राच्या निर्णयाचे समर्थन केले जात होते. नितीन गडकरी यांचा अपवाद वगळता कोणीही आपल्या राज्याला झुकते माप मिळवून देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसला नाही. तेच रेमेडिसिव्हीरच्या बाबतीत झाले. याचे वाटप केंद्राच्या हातात आहे व ते रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात व्हावे एवढीच माफक अपेक्षा आहे. परंतु राज्यात कोरोनाचे थैमान सुरू झाल्यानंतर याचा प्रचंड तुटवडा झालेला असताना कोटा वाढवण्याऐवजी त्यात दहा हजारांनी कपात करण्यात आली. रेमेडिसिव्हीरच्या निर्यातीवर निर्बंध घातल्यानंतरही एका निर्यातदाराने त्यांच्याकडे असलेला साठा राज्याला द्यायला नकार दिला. अनेक कारणं सांगितली गेली. मात्र ही इंजेक्शन भाजपाच्या नेत्यांना उपलब्ध झाली.

ब्रूक फर्माच्या मालकाला पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावल्यानंतर विधिमंडळाचे दोन्ही विरोधी पक्षनेते अर्ध्या रात्री तेथे धावून गेले. यावर बरीच टीका झाल्यानंतर ती इंजेक्शन महाराष्ट्रातील जनतेसाठीच मिळवण्याचा प्रयत्न होता अशी सारवासारव करण्यात आली. सुदैवाने गेल्या दोन-तीन दिवसात केंद्र सरकारची भूमिका काहीशी बदललेली दिसते आहे. महाराष्ट्राचा रेमेडिसिव्हीरचा कोटा पावणेदोन लाखाने वाढवून देण्यात आला आहे. लसीचा पुरवठाही वाढेल अशी चिन्हं आहेत. अतिरिक्त इंजेक्शन उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभारही व्यक्त केले. हाच सुसंवाद व सहकार्याची भूमिका राज्यकर्त्यांमध्ये कायम राहावी यासाठीही एखादी लस शोधता आली तर बघावे. जनतेची सामूहिक स्मरणशक्ती अल्पकालीन असते असं म्हणतात.

पण संकटाच्या काळात कोणी किळसवाणे राजकारण करत असेल तर तेही लोक विसरतील या भ्रमात कोणी राहू नये. राजकारणासाठी लोकांच्या जीवाशी खेळ कोणी करत असेल, किंवा उठसूट केंद्राकडे बोट दाखवून आपले अपयश लपवण्यासाठी कोणी ‘व्हिक्टीम कार्ड’ खेळत असेल तर लोक त्यांचाही योग्यवेळी हिशोब करतील हे नक्की.

राज्यात कोरोनाचा कहर सुरूच असून आरोग्यव्यवस्था कोलमडून पडली आहे. रुग्णालयातील बेडस, ऑक्सिजन, इंजेक्शन व औषधांचा प्रचंड तुटवडा जाणवतो आहे. केंद्राकडून उपलब्ध करून देण्यात येणारा ऑक्सिजन व रेमेडिसिव्हीर इंजेक्शन्सचा कोटा राज्यांना रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात उपलब्ध व्हावा ही माफक अपेक्षाशी पूर्ण होताना दिसत नाही. राजकीय साठमारीत सामान्य लोक भरडले जात असल्याचे चित्र सध्या सर्वत्र दिसते आहे. त्यातच भरतात पुढील तीन महिन्यात आणखी भयंकर स्थिती निर्माण होण्याची भीती अमेरिकेतील अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे किमान पुढील काळात तरी राज्यकर्ते मंडळी राजकारणाच्या पुढे जाऊन विचार करतील अशी अपेक्षा आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 3 =

vip porn full hard cum old indain sex hot