कृषी कायदे रद्दचे पहिल्या दिवशीच विधेयक मांडणार

Read Time:2 Minute, 18 Second

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २९ नोव्हेंबरला केंद्र सरकार ३ कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक राज्यसभेत सादर करणार आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेत मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपने आपल्या राज्यसभेच्या खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचा व्हीप जारी केला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकाला काल मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांना माहिती दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १९ नोव्हेंबरला गुरुपर्वनिमित्त देशाला संबोधित करताना तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. एमएसपीबाबत समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर शेतक-यांनी कायदा परत करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असे संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) स्पष्ट केले. संसदेत तिन्ही कृषी कायदे औपचारिकपणे रद्द होईपर्यंत दिल्लीच्या सीमेवरील आपले आंदोलन सुरूच राहील, असे संयुक्त किसान मोर्चाने स्पष्ट केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

one + thirteen =