नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल अशा इंधनावर जे वाढीव दराने उत्पादन शुल्क लागू केले आहे, त्यातून केंद्र सरकारला सध्या बक्­कळ वसुली लाभत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या चार महिन्यात म्हणजे एप्रिल ते जुलै या अवधीत केंद्र सरकारच्या इंधनावरील उत्पादन शुल्क वसुलीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ४८ टक्­के वाढ झाली आहे.

यूपीए सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने ऑईल बॉंड विक्रीस काढल्याने सरकारवर १ लाख ३० हजार कोटींच्या कर्ज फेडीचा बोजा आहे, त्यातील दहा हजार कोटी रुपये विद्यमान सरकारला या आर्थिक वर्षात परतफेड करायची आहे; पण याच आर्थिक वर्षातील सरकारची करवसुली एक लाख कोटी रुपयांच्यावर गेली आहे.

ती कर्ज परतफेडीच्या रकमेपेक्षा कैक पटीने अधिक आहे. त्यामुळे या संबंधात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या आधी केलेले विधान चुकीचे साबित झाले आहे. त्या म्हणाल्या होत्या की, मागच्या सरकारने ऑईल बॉंडद्वारे कर्ज उभारल्याने त्याची मोठी परतफेड करावी लागणार असल्याने इंधनाच्या किंमती कमी करता येणार नाहीत. पण प्रत्यक्षात सरकारकडून मात्र त्याच्या अनेक पट वसुली सध्या सुरू आहे. गेल्या सात वर्षातील इंधन दरवाढीतून सरकारने तब्बल २३ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्­त उत्पन्न मिळवले असल्याचा दावा विरोधकांकडून केला गेला आहे. त्याचा सरकारने इन्कार केलेला नाही. गेल्यावर्षी एप्रिल ते जुलै या काळात केंद्राला उत्पादनशुल्क वाढीतून ६७ हजार ८९५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. या वर्षी याच काळात हे उत्पन्न एक लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. या चार महिन्यातील हे वाढीव उत्पन्न हे ३२ हजार ४९२ कोटी रुपये इतके आहे.

चार महिन्यांत तिप्पट वसुली
सरकारला इंधन कर्जापैकी या पूर्ण वर्षात दहा हजार कोटी रुपये फेडायचे आहेत. त्याच्या तिप्पट वसुली या चार महिन्यातच झाली आहे. केंद्र सरकारने मागे एकाच टप्प्यात पेट्रोलवर वरील उत्पादन शुल्क १९ रूपये ९८ पैशांवरून ३२ रूपये ९० पैसे इतके केले होते. इंधनाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांना ते कमी दरात मिळावे यासाठी यूपीए सरकारने त्यांच्या काळात १ लाख ३४ हजार कोटी रुपये ऑईल बॉंड विक्रीतून उभारले होते. त्या रकमेचा विनियोग करून त्या सरकारने लोकांना कच्चा तेलाच्या किंमती वाढूनही स्वस्त दरात पेट्रोल, डीझेल आणि गॅसची विक्री केली होती.

ग्राहकांना मिळणारा लाभ मोदी सरकारने काढून घेतला
यूपीए सरकारच्या काळात कच्चा तेलाच्या किंमती १४० डॉलर्सवर गेल्या होत्या. पण मोदी सरकारच्या काळात या किंमती निम्म्याहून कमी झाल्या आहेत. परंतु ग्राहकांना मिळणारा लाभ मोदी सरकारने उत्पादन शुल्क वाढ करून परस्पर काढून घेतल्याने इंधनाचे दर आजवर चढेच राहिले होते. ऑईल बॉंडच्या एकूण कर्जापैकी सरकारला या आर्थिक वर्षात दहा हजार रुपये, सन २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षात ३१ हजार पाचशे कोटी, सन २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षात ५२ हजार ८६० कोटी रुपये, आणि सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ३६ हजार ९१३ तेरा कोटी रुपयांची परतफेड करायची आहे. पण आत्ताच सरकारने त्याच्या अनेक पट वसुली केली आहे.