आता लोकप्रतिनींधींना सहकारी बँकांचे पद स्वीकारता येणार नाही

मुंबई : देशातील लोकप्रतिनिधी म्हणजेच नगरसेवक, आमदार आणि खासदार यांना यापूढे सहकारी बँकांचे पद ग्रहन करता येणार नसून, सदर नियुक्त्यांसाठी विशिष्ट पात्रता ठरविण्यात आल्याची माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय)ने दिली आहे़ यामुळे आता असंख्य लोकप्रतिनिंधींचे बँकेवरील वर्चस्व संपुष्ठात येणार आहे़

बँका, साखर कारखाने, पतपेढ्यांच्या आधारे राजकारण करणा-या नेत्यांची संख्या काही कमी नाही. बँका ताब्यात असलेल्या नेत्यांना राजकारणात मिळत असलेले महत्त्व गेल्या अनेक पिढ्यांनी पाहिले. त्यामुळेच तर बँका ताब्यात ठेवण्यासाठी राजकारणी मंडळी सर्व शक्ती पणाला लावतात. मात्र आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक नेत्यांच्या हातून बँका सुटणार आहेत.

खासदार, आमदार, नगरसेवकांना आता सहकारी बँकांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक होता येणार नाही. अशा प्रकारच्या नियुक्त्या रोखण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे. या पदांसाठी आवश्यक पात्रतेचे निकषदेखील आरबीआयने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार या पदावर नियुक्त होणा-या व्यक्तीकडे मास्टर्स किंवा अर्थक्षेत्रातील पदवी आवश्यक आहे.

शैक्षणिक पात्रतेचेही बंधन
सनदी लेखापाल, एमबीए (फायनान्स) किंवा बँकिंगमध्ये डिप्लोमा अथवा सहकारी व्यवहार व्यवस्थापनात डिप्लोमा असलेल्या व्यक्तीची नियुक्तीदेखील व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक म्हणून केली जाऊ शकते. यासाठी अर्ज करणा-या उमेदवाराचे वय किमान ३५ वर्षे ते कमाल ७० वर्षे असावे.

बँकिंग क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव
बँकिंग क्षेत्रात वरिष्ठ किंवा मध्यम स्तरावर आठ वर्षे काम करण्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीचाही व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक पदासाठी विचार केला जाऊ शकतो. सहकारी कंपनीत कोणतेही पद भूषवणा-या व्यक्तींचा या पदासाठी विचार केला जाणार नाही. एका व्यक्तीची टर्म कमाल ५ वर्ष असेल. तिची फेरनिवड करता येऊ शकते. मात्र त्या व्यक्तीचा पूर्ण कार्यकाळ १५ वर्षांपेक्षा अधिक नसावा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =

vip porn full hard cum old indain sex hot